ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਨਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਰਕੂੰਨ ਵਾਂਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜਦੀ ਹੋਈ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੀਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖਦਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਰੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮ੍ਹਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ ਤੁਰੰਤ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2000 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ 16 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋੌਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।