ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਂਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਗੇਗੀ।