ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ”। ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਉਠਦੇ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲੁਟਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਜੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ 1980-ਵਿਆਂ ਤੇ 1990-ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ  ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਨਅਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ  ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1957  ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਏ)।ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਤੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ)। ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂ-ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ,ਪਿਛੋਂ ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ) ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ 1960-ਵਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। ਆਖਰ  1966 ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।ਇਸ ਲੰਗੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਘੱਰਸ਼ ਕਰਨ ਪਿਆ ਤੇ ‘ਧਰਮ ਯੁਧ’ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ।ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਉਠਦੀ,ਜੇ ਉਠਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੂੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਾਪਰਿਆ,ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ (ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਅਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰੀਥਕ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ,ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਲਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਤਿਆਂਵਾ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ, ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਪਵਿਤੱਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ  ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।

ਪੰਜਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਠਿਆਂਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜਿਤਣ ਵੱਧੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ,ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਅਸਾਧਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਠਰ੍ਹੰਮੇ-ਭਰਿਆ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ  ਕਿ “ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ?” ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸੈਨਕ, ਪੁਲਸੀਏ, ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਨੇੜਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ-ਤੱਥ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੰਗਭੇਦ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਥਾਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’(ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸੱਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਬਤੀ ਭਾਰ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਆਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੈਂਚੀਆਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੈਂਚੀਆਂ 21 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉੱਜੜੇ-ਉੱਖੜੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਰਬ-ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਣ, ‘ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਟਕਵੇਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸੱਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਨੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>