ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਕਮਰੇ, ਸਟੋਰ, ਟਾਇਲਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
1989 ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2818 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ 1958/-ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 1994 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਨਾ ਜਿਹਾ 5000/-ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1.77 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਕਿਰਾਇਆ 43.00 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੁਪਏ 1,21,174 ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਭਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰ:18/44/93-3 ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ 111/2286 ਮਿਤੀ 15.5.96 ਰਾਹੀਂ 2009 ਵਿਚ 5000/-2010 ਵਿਚ 5250/-, 2011 ਵਿਚ 5500/-, 2012 ਵਿਚ 6250/-, 2013 ਵਿਚ 6550/-ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਕੋਲੋਂ ਮੁਲੰਕਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1767, ਮਿਤੀ 14.08.13 ਰਾਹੀਂ 51,800/-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁ¦ਕਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1.4.14 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁ¦ਕਨ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ 51,800/-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁ¦ਕਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 40/-ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 3, 94,217 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14.08.2013 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁ¦ਕਨ ਅਨੁਸਾਰ 51,800/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਕੀਤੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁ¦ਕਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।