ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਯਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਤਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਭ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੳਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਹੇਠ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਵਜੀਰੇ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਜਾਮ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਟਾਡਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਟਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਮਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਇਆ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਪ੍ਰੀਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੌਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾਗਾਓਂ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਮਨ ਨੇ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਂਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਊਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਊਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ 60,000 ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਜੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਹਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਅਧੀਨ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ.ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮਈ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਗੁਝਾਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਮੱਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰੇ?

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>