ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ: ਮਾਨ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟੇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀ , ਸੁਰੱਖਿਆ , ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਸਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ, ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਊਪਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 5-6 ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤੀ ਰੋਹ ਉਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ ਐਨ ਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ, ਹਿਊਮਨ ਰੲਾਟਿਸ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ, ਬੇਚੈਨੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ.ਮਾਨ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਐਂਡਾਕੇਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਸ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ , ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ , ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ 60,000 ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਊਜਾੜਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਐਨਪੀਟੀ, ਸੀਟੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>