ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਅਤੇ ਊਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਜੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਐਨ ਪੀ ਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਤਮ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 2013 ਵਿਚ 60,000 ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੈਸੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ , ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਅਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪੱਖੀ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਚਾਂਸਲਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਵਟੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਦਾਗੋਦਾਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੈਸੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਊਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਊਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਊਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ.ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 18-18, 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਊਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ “ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਊਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਆਗੂ ਸ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਭ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ , ਉਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਤਮ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ , ਨਾ ਮਾਲੀ, ਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।