ਸ੍ਰੀਨਗਰ – ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਘਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਕੋਟਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ 21 ਵਿੱਚ ‘ਅਸਥਾਈ, ਪ੍ਰੀਵਰਤਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 370 (1) ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।