ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਚ. ਐਲ. ਦਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਤੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>