ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 1986 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਹੋੜਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ? ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਦਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਫਤਿਆ ਬੱਧੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਆਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭੜਾਸ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਆਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਉਤੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮਨ ਪਸ਼ੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ 1945 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਕੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ । 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।

ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । 1992 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿ਼ਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ।

ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ ਸਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਸਮਾ ਸਿਵਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>