ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਹਿੰਦ ਹਕੁਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਸੰਗੀਨ ਜੂਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਜਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ । ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ. ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਉਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ।