ਆਡ-ਈਵਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੂਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਅਨਐਡਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸ.ਕੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰੰਸ ਕਵਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ,ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਨਸ਼ੋਰੰਸ ਅਤੇ ਫਿਟਨੇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>