ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਡ-ਈਵਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖਜਸਟਿਸ ਨਿਆਏਮੂਰਤੀ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਅੰਤ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦਿੱਲੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>