ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 50% ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 50% ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ, ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀਆ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>