ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨਲਾਈਟ ਕਾੱਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 66/2012 ਧਾਰਾ 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜ਼ੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਭੋਗਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਖਣ ਪੂਰਬੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮੇ ’ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ।