ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਪੇਸਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ।ਡੀ।ਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜੇ ਤਕ ਦੀ ਐਸ.ਆਈਟੀ। ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਨਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਫਟੱੜ ਦੀ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿਕ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਐਫ।ਆਈ।ਆਰ। ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਪੈਸਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।