ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਤਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਫੈਕਸ ਆੱਪਰੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਐਤਰਾਜ 31ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮਾਂਈਡਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਰਿਮਾਈਨਡਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਫੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 5 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ਼ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਹਲਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ? ਜੇਕਰ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਹਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਲਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦਬਾਵ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>