ਨੈਨੀਤਾਲ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਆਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।