ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵਲੇਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਪਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਾਰਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 28 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂੱਜੇ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਤੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੈਂਕ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਚਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਬੂੱਝ ਕੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੈਂਕ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕੀ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਦੰਗੇਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 153ਏ, 295ਏ, 499, 500 ਅਤੇ 501 ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਜਾਣਬੂੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਲਕਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ੱਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਾਂਦਨੀ ਚੈਂਕ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜੋਕ, ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>