ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ 7.5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਪਾਸੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੈਸ ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂਕਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 23 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ੍ਰਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਣਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 27 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰਜ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲਗੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।