ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ : ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਸ੍ਰ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰ: ਸਿਰਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ’ ਮਾਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ੧ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਐਲਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੪ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਸਤਾ-ਹਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕ ਢਕੋਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>