ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਣ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ।
ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ।