ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜੇ ਤਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਅਸਥਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5 ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਵਿਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਵੇਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2800-4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕਟ ਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 2800 ਰੁ., ਗੈ੍ਰਜੂਏਟ ਨੂੰ 3800 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਡ।. ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਤੋਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ 122 ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜੀ।ਕੇ। ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4500 ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ‘‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ’’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>