ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਆਨਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ “ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾਂੜਨ” ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 25-25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ । ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣੇ 9 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਬਲਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ “ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ “ਗੱਤਕਾ ਦਿਹਾੜਾ” ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ “ਯੋਗਾ ਦਿਹਾੜਾ” ਮਨਾਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਦਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾ. ਵਾਲੀਆ ਵਰਗਿਆ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ।