ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਢਿਲਾਈ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖ਼ਮੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ 3 ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟ੍ਰੀ ਹਿਟਲਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਆਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।