ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਮੁੱਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਹ,ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਹ ਅਤੇ ਰਾਮਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਭਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।