ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਬਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਡੀਸੀਏ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਫਿਟਨੇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।