ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨਲ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਿਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਿਵੀਜਨਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ., ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਜੀ 34 ਖਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਏ। ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਆਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੱਲ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>