ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਬਰਦਸ਼ਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।ਕੇ। ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਾਖਿਲੇ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਿਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ : ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ., ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਜੀ 34 ਖਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ. ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਆਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੂਸ਼ਾਹ, ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੁੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਸਨ ਅਤੇ ‘‘ਸੋਈ’’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।