ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>