ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ’ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

 

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>