ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹੇ ਨੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਊਮੈਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਰਵਾਜਾਂ ਖੜਕਾਉਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹੇ ਵਰਗੇ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁੜਵਾਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਕਬਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕੇਵਲ ਬਦਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵਲਟੋਹੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਖੁਦ ਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਈਆ ਸਨ । ਇਸ ਤਾਕਤ, ਧਨ-ਦੌਲਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਲਟੋਹੇ ਵਰਗੇ ਭੂਤਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਲਟੋਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 21 ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ 21 ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ), ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾਂ) ਮਨਸੂਖੀ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰ (ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਪਬੰਧ ਬਿਲ-2016), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦੂਜਾ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ-2016, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਈਸਜ਼ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016), ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗ-2016, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਬਰਜ਼ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਰਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਅਮੈਡਮੈਟ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਸੋਧਨਾਂ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਟਮੈਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਬਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਸਲਿਟਿਸ ਬਿਲ-2016, ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਰਜ਼ ਅਮੈਡਮੈਟ ਬਿਲ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਪ ਬਿਲ-2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਨਾਂਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਤੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਲੈਕਸਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਨਾਂਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ । ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਤਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਆਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਆਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਈਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਬਣਦੀਆ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2004 ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਾ ਚੁੱਕੀ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਬਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।