‘ਮਰਜਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਦੇਣ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ : ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੪੮੪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ  ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਂਪਨ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ੧੦ ਹਜਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਕਿ ਪਿਛਲੇ  ੪ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੌ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ  ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆਂ ਗਿਆ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਸਰਕੀ ।

ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪਰਾਗਤ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਗੱਲ ਇਨਾ ੧੦ ਹਜਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬਧ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ  ੫ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਲਾਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇ.ਏ.ਵੀ , ਆਰੀਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ੪੮੪ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਉਪੱਰ ਬਹੁੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ  ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਦੀਂਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਉ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ) : ਸੰਨ ੧੯੬੭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ੫੦੮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਲਛੱਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ੯੪੬੮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ਪਰ  ੨੦੦੩  ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ੨੫੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ੨੦੦੩ ਤੋ ੨੦੧੨  ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ : ੨੦੦੩ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ  ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ੬੭੦੦ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਏਡਿਡ  ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ “ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ” ਵਰਗਾ ਸਲ਼ੂਕ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾ, ਕੰਪਿਉਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਸਭਨਾ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਂਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਂਰਥੀਆਂ ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਸਨ,  ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ  ਜਦੋ ਕਿ ੯੫% ਹਿੱਸਾ  ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰਖੱਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਆਦਿਕ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰੱਹੇ ਹਨ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>