ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਮਹਿਰੀਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਦਲ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 2011 ਵਾਲੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰੀਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ । ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਕੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੁੱਚਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ “ਫਫੇਕੁੱਟਣੇ” ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 2011 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ 2011 ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋਪ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਪਮਾਨਜ਼ਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੋਚ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 5 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>