ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗਲੋਬਿਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਝ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਂਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਂਡਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਆਊਟਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਬੀ ਮਾਈਨਸ/ਏ-3 (ਬੀਬੀਬੀ-) ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।