ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ. ਐਲ. ਪੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।’ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਲਤ ਨੇ ਗੱਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।