ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਕੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗੱਲਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆਂ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਲਾਇਆਂ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 203 ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮ ਜੋ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਝੋਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ । ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਐਨ ਜੀ ਉ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ।
ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੰਡਾਂ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ।