ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਟਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ‘‘ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’’ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਟਾ ਪੀਂਘ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ¦ਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ  ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 42 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈਡ ਕਵਾਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਖਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। 1976 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 7.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਅਤੇ 0.2 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ¦ਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਜਿਸਦਾ 5376 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 3928 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1976 ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1980 ਵਿਚ ਸ੍ਰ.ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲ ਸੋ ਚਲ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਐਮ.ਐਲ.ਸੇਖਰੀ, ਐਸ.ਈ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’’ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।  ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਬਿਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਲਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਹਿਰ ਢਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 200 ਕਰੇਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਬਿਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ 1600 ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਦ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਘਟਕੇ 800 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 7.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰਫੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ.ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਅੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>