S.C ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਕਰਿਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪੈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>