ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ

ਸਾਲ 2016 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 25500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਊ ਸਕੀਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਿਣਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰ.ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖੀ ਸੀ, ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੇ ਯੋਜਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ 17 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁੜੇਵਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਛਬੀਲ ਲਗਾਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਸੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕੈਦੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘੜੀਸਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਹੜ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਮੁੱਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>