ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹਨ , ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪੀਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਭ ਸੂਬੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪਰਕਸ)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲੱ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।