ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਓਥੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਪਾਏਗੀ? 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ “ਏਸੋਚੈੱਮ ਅਤੇ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ” ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ 60-65% ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਨੋਰਟਨ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸਰਵੇ ਨੇ 1000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਏਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ SBI, HDFC, ICICI, Yes Bank ਅਤੇ Axis ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। NPCI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 641 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 1.30 ਕ੍ਰੋੜ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਡਾ ਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਠੱਗੀ ਫਰਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 660 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿਗ ਕੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ BCSBI) ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ BCSBI) ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CICI ਬੈਂਕ BCSBI ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ, ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10000 ਤੋਂ 20000 ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ਼ੇ। ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਲਾਟਰੀ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਬੈਂਕ, ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।

ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ‘ਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 70 ਫੀਸਦੀ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸ.ਪੀ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ATM ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ATMs ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ATM ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਦੀ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਚੈਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਈਬਰ ਬੈਂਕਿਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਜਨ ਨਾਮਕ ਹੈਕਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ NPCI ਅਤੇ IDRBT ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਪਤ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿਗ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਹ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ “ਸਾਈਬਰ ਅਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ” ਨਾਮਕ ਇਕਲੌਤੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰੀਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 30-35 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਕਿਮਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ATM ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ। ATMs ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿੱਖਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਿਮ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>