ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਡੀਡੀਸੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਜੇਟਲੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਰਿਟੇਨਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਐਲਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਸੌਦੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਟਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।