ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂ ਹੋਈੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੱਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਖਾਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।