ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੋੜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤ੍ਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਤੋੜਕ ਦੱਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।