ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮੱਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਉਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 28ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮੱਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਈਕਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 79 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>