ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂ ਗਵਾਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਉਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਕ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਕ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।