ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕਾਰਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 1952 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ (ਸਿਟੀ ਉ¤ਤਰੀ) ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਨਰਾਇਣ ਸਦੋਬਾ ਕਜਰੋਲਕਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 14,374 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। 1954 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਜਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੌਰਾਓ ਬੋਰਕਰ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਮਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 131 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1161 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਦਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਊਨਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ‘ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜੋ ਫਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਗਿਟਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਭਾਵ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ । ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਘੱਟ ਸਨ ਭਾਵ 78 ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 148 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ , ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।