ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿਓ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿਓ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ  ਆਰਥਿਕ ਘੜਮੱਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭੰਗ ਭੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ  ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਮਪਟਰੋਲਰਜ਼ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਕੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਪ ਦੰਡ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੈਕ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟਾ 13000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਘਾਟਾ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਦੋ ਕਰੂਜ ਲਿਆਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਜਲੂ ਖ਼ਰਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12730 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ  ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ  15000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 60 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ.ਲਖ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>