ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿ¤ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ । ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕਤਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਂ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਾਵਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ । ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਨੇਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਜ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਗਿੱਲ, ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ-ਆਫ਼-ਲਾਅ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਸੂਬੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ।